Advertisement

Responsive Advertisement

राज्यात मे २०२७ पर्यंत ३४ लाख ८३ हजार भूजल पुनर्भरण संरचना उभारणार – मुख्यमंत्री फडणवी! सजलसंचय अभियानांतर्गत १८ हजार गावांत जलयुक्त शिवार ३.० ची अंमलबजावणी; जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य

मुंबई - प्रतिनिधी : राज्यातील भूजल पातळी वाढविण्यासाठी आणि पावसाचे पाणी जमिनीत जिरविण्यासाठी राज्य शासनाने व्यापक जलसंधारण आराखडा तयार केला आहे. केंद्र शासनाच्या जलसंचय : जनभागीदारी अभियानांतर्गत मे २०२७ पर्यंत राज्यात ३४ लाख ८३ हजार ९४० भूजल पुनर्भरण संरचना उभारण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करून हे उद्दिष्ट वेळेत पूर्ण करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, एल निनोच्या प्रभावामुळे राज्यासमोर दुष्काळाचे संकट निर्माण झाले असून, आगामी काळात पिण्याच्या पाण्याची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर जुन्या जलसंधारण संरचनांचे पुनरुज्जीवन, तलावांची दुरुस्ती, शेततळी आणि पुनर्भरण खड्ड्यांची निर्मिती यावर भर देण्यात येत आहे.

१८ हजार गावांत जलयुक्त शिवार ३.०

राज्य शासनाची महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजना तिसऱ्या टप्प्यात राबविण्यात येणार असून, यासाठी १८ हजार गावांची निवड करण्यात आली आहे. जलयुक्त शिवार ३.०, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, मनरेगा आणि इतर योजनांमधील निधी व कामांचे एकत्रीकरण करून जलसंधारणाची कामे प्रभावीपणे करण्यात येणार आहेत.

ग्रामविकास, वन, सार्वजनिक बांधकाम, नगरविकास, कृषी आणि पाणीपुरवठा विभागांवर या कामांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. वन विभागामार्फत वनबंधारे व वनतळी उभारण्यात येतील. तसेच खासगी घरे आणि शासकीय इमारतींवर छतावरील पावसाचे पाणी साठविण्याच्या उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत.

जलसंधारणासाठी केंद्राकडे विशेष निधीची मागणी

दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता जलसंधारण संरचनांची दुरुस्ती, तलावांचे पुनरुज्जीवन, शेततळी आणि पुनर्भरण खड्ड्यांच्या निर्मितीसाठी केंद्र शासनाकडे विशेष आर्थिक मदतीची मागणी करण्यात आली आहे. राज्याच्या परिस्थितीचा विचार करून प्रचलित निकषांपलीकडे जाऊन केंद्राने मदत करावी, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.

जल जीवन मिशनला गती देणार

जल जीवन मिशनअंतर्गत निधी खर्चाचे प्रमाण डिसेंबरपर्यंत ५० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. योजनेची शाश्वतता टिकविण्यासाठी पाण्याचा खात्रीशीर स्रोत आणि वीजबिल भरणा या बाबींवर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे.

जलसंधारणाच्या कामांमध्ये लोकप्रतिनिधींच्या स्थानिक विकास निधीचाही वापर वाढविण्यात येणार आहे. तसेच गावांमध्ये सकारात्मक स्पर्धा निर्माण करण्यासाठी राज्यस्तरावर जलसंधारण पुरस्कार आणि स्पर्धांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.

लोकसहभागासह शास्त्रीय पद्धतीने कामे करा – केंद्रीय मंत्री सी. आर. पाटील

जलसंधारणाच्या कामांमध्ये लोकसहभागाबरोबरच शास्त्रीय पद्धती आणि तांत्रिक मार्गदर्शनाला प्राधान्य द्यावे, असे केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी सांगितले. प्रत्येक नागरिकाने आपल्या घरात आणि शेतात पाणी अडविण्यासाठी छोटे जलसंधारण काम केल्यास भूजल पातळीत मोठी वाढ होऊ शकते. यासाठी आयआयटीसारख्या संस्थांची मदत घेऊन योग्य आराखडे आणि तांत्रिक प्रशिक्षणाच्या आधारे कामे करावीत, असेही त्यांनी नमूद केले.

जलसंचय अभियानांतर्गत निश्चित केलेली सर्व उद्दिष्टे मे २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्यासाठी मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि संबंधित विभागांच्या स्तरावर नियमित आढावा घेण्यात येणार असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

Post a Comment

0 Comments