Advertisement

Responsive Advertisement

गंगेवाडीतील अवैध दगड उत्खननाला कोणाचे अभय? जिल्हाधिकाऱ्यांकडे गंभीर तक्रार; तहसीलदारांसह खाणकर्म अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी!

५० ते ६० एकर क्षेत्रात तब्बल ७० ते ८० फूट खोल उत्खनन झाल्याचा आरोप; शासनाचा कोट्यवधींचा बुडालेला महसूल वसूल करण्याची मागणी; कारवाई न झाल्यास आमरण उपोषणाचा इशारा!

दक्षिण सोलापूर : दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील मौजे गंगेवाडी येथील कथित अवैध दगड उत्खननाचा गंभीर प्रश्न आता जिल्हा प्रशासनाच्या दारात पोहोचला आहे. सन २०२३ पासून गंगेवाडी परिसरात मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर दगड उत्खनन सुरू असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला असून, या प्रकरणात संबंधित महसूल आणि खाणकर्म विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. तब्बल ५० ते ६० एकर क्षेत्रामध्ये ७० ते ८० फूट खोलपर्यंत उत्खनन करण्यात आल्याचा दावा करत विश्वजित रामहरी चौगुले आणि उस्मान अल्लाउद्दीन शेख यांनी सोलापूर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे.

या कथित अवैध उत्खननामुळे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडाल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय आणि निष्पक्ष चौकशी करून बेकायदेशीर उत्खनन करणाऱ्यांसह संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांवरही कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, तसेच शासनाचे झालेले आर्थिक नुकसान संबंधितांकडून वसूल करावे, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे.

५० ते ६० एकर क्षेत्रात ७० ते ८० फूट खोल उत्खननाचा गंभीर आरोप!

गंगेवाडी गावच्या हद्दीतील मोठ्या क्षेत्रावर गेल्या काही वर्षांपासून दगड उत्खनन सुरू असल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, सुमारे ५० ते ६० एकर क्षेत्रामध्ये तब्बल ७० ते ८० फूट खोलीपर्यंत दगड काढण्यात आले आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन झाले असल्यास त्यासाठी आवश्यक असलेल्या परवानग्या, शासकीय नियम, रॉयल्टी आणि महसूल भरणा यांची सखोल तपासणी होणे आवश्यक आहे.

या उत्खननासाठी कायदेशीर परवानग्या होत्या का? परवानगीपेक्षा अधिक क्षेत्रात उत्खनन झाले आहे का? प्रत्यक्षात किती ब्रास दगड काढण्यात आला? शासनाला किती महसूल मिळाला आणि किती महसूल बुडाला? या सर्व बाबींची प्रत्यक्ष स्थळपाहणी व तांत्रिक मोजणी करून सत्य परिस्थिती समोर आणावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

तक्रारी करूनही कारवाई नाही; अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर संशय!

या प्रकरणात स्थानिक नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींनी यापूर्वीही अनेक वेळा लेखी तक्रारी केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, वारंवार तक्रारी करूनही संबंधित तहसीलदार आणि खाणकर्म विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून ठोस कारवाई झालेली नसल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे.

अवैध उत्खनन सुरू असल्याची माहिती प्रशासनाला असतानाही कारवाई का झाली नाही? संबंधित ठिकाणी प्रत्यक्ष पंचनामा आणि मोजणी करण्यात आली का? उत्खनन करणाऱ्यांकडून रॉयल्टी व दंड वसूल करण्यात आला का? तसेच शासनाच्या महसुलाचे नुकसान होत असताना संबंधित विभागाने नेमकी कोणती भूमिका घेतली? असे अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

तक्रारदारांनी संबंधित अधिकाऱ्यांवर खाणमाफियांना अप्रत्यक्षपणे पाठीशी घातल्याचा गंभीर आरोपही केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात केवळ उत्खनन करणाऱ्यांचीच नव्हे, तर संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेची भूमिका तपासण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

अधिकाऱ्यांच्या कर्तव्यात कसूर झाली का? शिस्तभंगाची कारवाई करा!

शासकीय जबाबदारी पार पाडताना संबंधित अधिकाऱ्यांनी निष्काळजीपणा केला आहे का, याची चौकशी होणे गरजेचे असल्याचे तक्रारदारांनी नमूद केले आहे. उपलब्ध पुरावे, यापूर्वीच्या तक्रारी, संबंधित परवानग्या, उत्खननाचे क्षेत्र आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती यांची तपासणी करून जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

संबंधित तहसीलदार, खाणकर्म अधिकारी आणि इतर जबाबदार शासकीय कर्मचाऱ्यांनी कर्तव्यात कसूर केल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाल्यास त्यांच्यावर शासकीय सेवा शिस्त व नियमांनुसार कठोर शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे.

शासनाचा बुडालेला महसूल वसूल करा; आर्थिक नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करा!

अवैध उत्खननाचा सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे शासनाच्या महसुलाचे झालेले संभाव्य नुकसान. गंगेवाडी परिसरात प्रत्यक्ष किती प्रमाणात दगड उत्खनन झाले, त्याचे बाजारमूल्य किती आहे, शासनाला किती रॉयल्टी मिळणे अपेक्षित होते आणि प्रत्यक्ष किती महसूल जमा झाला, याची सखोल आर्थिक तपासणी करण्यात यावी.

तसेच शासनाचे झालेले नुकसान निश्चित करून कायद्यानुसार संबंधित खाणधारक, उत्खनन करणारे आणि जबाबदार व्यक्तींकडून दंडासह संपूर्ण रक्कम वसूल करण्यात यावी, अशी मागणी विश्वजित रामहरी चौगुले आणि उस्मान अल्लाउद्दीन शेख यांनी केली आहे.

१६ नोव्हेंबर २०२६ पासून आमरण उपोषणाचा इशारा!

या प्रकरणाची जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने दखल घेऊन योग्य ती कायदेशीर कारवाई करावी. केवळ चौकशीचे आश्वासन न देता प्रत्यक्ष कारवाई सुरू करावी, अशी मागणी तक्रारदारांनी केली आहे.

प्रशासनाकडून योग्य ती कार्यवाही न झाल्यास १६ नोव्हेंबर २०२६ पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण अर्थात अंतिम आंदोलन करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा विश्वजित रामहरी चौगुले आणि उस्मान अल्लाउद्दीन शेख यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे.

आता जिल्हाधिकारी कोणती भूमिका घेणार?

गंगेवाडीतील कथित अवैध दगड उत्खननाच्या प्रकरणामुळे दक्षिण सोलापूर तालुक्यात अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. एवढ्या मोठ्या क्षेत्रात आणि इतक्या खोलवर उत्खनन झाल्याचा आरोप असताना संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना याची माहिती नव्हती का? तक्रारी प्राप्त होऊनही कारवाई का झाली नाही? शासनाच्या महसुलाचे नुकसान झाले असल्यास त्याची जबाबदारी कोणाची? आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का?

या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आता जिल्हा प्रशासनाला द्यावी लागणार आहेत. जिल्हाधिकारी या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन विशेष पथकामार्फत चौकशी करतात का, प्रत्यक्ष उत्खननाची मोजणी करून शासनाचे नुकसान निश्चित करतात का आणि दोषींवर कारवाई करतात का, याकडे दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

Post a Comment

0 Comments