Advertisement

Responsive Advertisement

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी ! ४८ तासांपेक्षा जास्त कोठडीत राहिल्यास आपोआप निलंबन; सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण, महाराष्ट्रातही नियम लागू !

९ नोव्हेंबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अटकेनंतर होणाऱ्या निलंबनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. एखादा सरकारी कर्मचारी अटक झाल्यानंतर ४८ तासांपेक्षा जास्त काळ पोलीस किंवा न्यायालयीन कोठडीत राहिल्यास, लागू असलेल्या सेवा नियमांनुसार त्याला निलंबित मानले जाते. यासाठी स्वतंत्र निलंबन आदेश काढणे आवश्यक नसते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निरीक्षणामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्ती, निलंबन प्रक्रिया आणि विभागीय कारवाई याबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. विशेष म्हणजे महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मध्येही यासंदर्भात स्पष्ट तरतूद आहे.

नेमके प्रकरण काय आहे? सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले? महाराष्ट्रातील कर्मचाऱ्यांना याचा कसा फायदा होऊ शकतो? जाणून घेऊया सविस्तर.

१. नेमके प्रकरण काय आहे?

हे प्रकरण बिहार राज्यातील समस्तीपूर जिल्ह्यातील सदर रुग्णालयाशी संबंधित आहे.

या रुग्णालयात व्यवस्थापक (Manager/Administrator) म्हणून कार्यरत असलेल्या विश्वजीत सिंह यांच्यावर लाच मागितल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

तक्रारदार हा कंत्राटी कर्मचारी होता. त्याचे ३६,४२१ रुपयांचे वेतन प्रलंबित होते. हे वेतन मंजूर करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्याने ४,००० रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप होता.

या प्रकरणी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला.

त्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्याला अटक करण्यात आली. अटकेनंतर ते जवळपास १५ दिवस न्यायालयीन कोठडीत होते.

मात्र, सत्र न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला. त्यानंतर तक्रारदाराने या जामीन आदेशाला पाटणा उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

पाटणा उच्च न्यायालयाने १ जुलै २०२६ रोजी सत्र न्यायालयाने दिलेला जामीन रद्द केला. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

२. सर्वोच्च न्यायालयाने काय निर्णय दिला?

या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठासमोर झाली.

६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने पाटणा उच्च न्यायालयाचा जामीन रद्द करण्याचा आदेश बाजूला ठेवला आणि सत्र न्यायालयाने दिलेला मूळ जामीन पुन्हा लागू केला.

या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनाबाबत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एखादा सरकारी कर्मचारी अटक झाल्यानंतर ४८ तासांपेक्षा जास्त काळ न्यायालयीन कोठडीत राहिल्यास त्याला Deemed Suspension म्हणजेच नियमानुसार निलंबित मानले जाते.

यासाठी स्वतंत्र निलंबन आदेश काढण्याची आवश्यकता नसते.

न्यायालयाने संबंधित अधिकारी जवळपास १५ दिवस न्यायालयीन कोठडीत असल्याची बाबही नोंदवली.

Live Law +2

३. त्याच पदावर पुन्हा नियुक्त केल्याबद्दल न्यायालयाची नाराजी

या प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे संबंधित अधिकाऱ्याला अटकेनंतर निलंबित करण्यात आले होते. मात्र, नंतर त्याचे निलंबन रद्द करण्यात आले आणि त्याला पुन्हा त्याच रुग्णालयात त्याच पदावर नियुक्त करण्यात आले.

ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली.

राज्य सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, संबंधित अधिकाऱ्याचे निलंबन आदेश मागे घेण्यात आले होते.

यावर न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. भ्रष्टाचाराच्या आरोपाचा सामना करणाऱ्या अधिकाऱ्याला पुन्हा त्याच रुग्णालयात आणि त्याच पदावर नियुक्त केल्याची बाब राज्य सरकारने लवकरात लवकर तपासावी, असे निर्देश दिले.

न्यायालयाने राज्य सरकारला कायद्यानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली.

४. महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी काय आहे नियम?

महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ही बाब विशेष महत्त्वाची आहे.

कारण महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ लागू केले आहेत.

या नियमांमधील नियम ४ (२) (अ) मध्ये ४८ तासांपेक्षा जास्त काळ कोठडीत राहणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनाबाबत स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे.

या तरतुदीनुसार:

एखादा सरकारी कर्मचारी फौजदारी आरोपावर किंवा अन्य कारणाने पोलीस किंवा न्यायालयीन कोठडीत ४८ तासांपेक्षा जास्त काळ ठेवला गेल्यास, त्याला अटकेच्या तारखेपासून निलंबित मानले जाते.

यासाठी नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने स्वतंत्र निलंबन आदेश काढणे आवश्यक नसते.

म्हणजेच महाराष्ट्रातही Deemed Suspension ची तरतूद केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निरीक्षणामुळे नव्याने आलेली नाही. ती महाराष्ट्राच्या सेवा नियमांमध्ये आधीपासून अस्तित्वात आहे.

LegitQuest +1

५. ४८ तासांपेक्षा जास्त कोठडी झाल्यास काय परिणाम होतो?

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार पुढील बाबी महत्त्वाच्या आहेत.

* सरकारी कर्मचारी ४८ तासांपेक्षा जास्त काळ पोलीस किंवा न्यायालयीन कोठडीत राहिल्यास त्याला निलंबित मानले जाते.

* निलंबनाची प्रभावी तारीख ही संबंधित कर्मचाऱ्याच्या अटकेची तारीख असते.

* स्वतंत्र निलंबन आदेश नसला तरी नियमानुसार निलंबन लागू होते.

* निलंबनाचा आदेश किंवा निलंबन मानले जाण्याची स्थिती सक्षम प्राधिकाऱ्याला नियमानुसार बदलता किंवा रद्द करता येते.

* निलंबनाच्या काळात लागू नियमांनुसार निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) मिळू शकतो.

महत्त्वाचे: ४८ तासांपेक्षा जास्त कोठडी म्हणजे कर्मचाऱ्याची नोकरी कायमची जाणे नव्हे. निलंबन ही तात्पुरती प्रशासकीय कारवाई आहे. दोष सिद्ध होणे आणि नोकरीतून बडतर्फ करणे या स्वतंत्र बाबी आहेत.

६. सर्वोच्च न्यायालयाचे हे निरीक्षण महाराष्ट्रासाठी किती महत्त्वाचे?

महाराष्ट्रातील कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत नियम ४ (२) (अ) आधीपासून लागू आहे. त्यामुळे ४८ तासांपेक्षा जास्त कोठडी झाल्यास निलंबनाची कायदेशीर तरतूद अस्तित्वात आहे.

याशिवाय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानेही State of Maharashtra & Ors. v. Sajjad Ali Mohammad Ali Haidri या प्रकरणात १५ ऑक्टोबर २०१० रोजी याच नियमाचा विचार केला होता.

या प्रकरणात न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, ४८ तासांपेक्षा जास्त पोलीस कोठडीत राहिल्यास नियमानुसार निलंबन अटकेच्या तारखेपासून लागू होते. निलंबन लागू होण्यासाठी स्वतंत्र आदेशाची तारीख महत्त्वाची नाही.

NearLaw

७. कर्मचाऱ्यांनी कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात?

* ४८ तासांपेक्षा जास्त कोठडी झाल्यास लागू सेवा नियम तपासावेत.

* निलंबनाची तारीख अटकेच्या तारखेपासून लागू होते का, हे तपासावे.

* विभागाने निलंबनाची नोंद केली नसेल तर संबंधित कार्यालयाकडे लेखी विचारणा करावी.

* निलंबनाच्या कालावधीतील निर्वाह भत्त्याबाबत नियमानुसार कार्यवाही करावी.

* निलंबन रद्द करण्याचा किंवा पुढे चालू ठेवण्याचा अधिकार सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे असतो.

* संबंधित कर्मचाऱ्याला लागू असलेले स्वतंत्र विभागीय किंवा विशेष सेवा नियमही तपासणे आवश्यक आहे.

८. या प्रकरणाचा अंतिम निष्कर्ष

सर्वोच्च न्यायालयाने ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशातून ४८ तासांपेक्षा जास्त न्यायालयीन कोठडीत राहणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्याच्या Deemed Suspension बाबत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे.

महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीही महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील नियम ४ (२) (अ) हा महत्त्वाचा कायदेशीर आधार आहे.

मात्र, सर्वोच्च न्यायालयातील हे प्रकरण मुख्यतः जामीन रद्द करण्याच्या आदेशाविरुद्ध होते. त्यामुळे ४८ तासांच्या निलंबनासंबंधीचे निरीक्षण आणि प्रकरणातील अंतिम जामीन आदेश या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत.

थोडक्यात सांगायचे तर, ४८ तासांपेक्षा जास्त कोठडी म्हणजे नियमानुसार निलंबन; मात्र निलंबन म्हणजे नोकरीतून कायमची हकालपट्टी नाही.

अधिकृत व कायदेशीर संदर्भ

* [Vishwajeet Singh v. State of Bihar – सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रकरणाचा तपशील](https://www.livelaw.in/amp/sc-judgments/2026-livelaw-sc-1146-vishwajeet-singh-bishwajeet-ramanand-v-state-of-bihar-ors-557883?utm_source=chatgpt.com)

* [LiveLaw – सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणाचे वृत्त](https://www.livelaw.in/top-stories/supreme-court-public-servant-arrested-kept-judicial-custody-deemed-suspended-557881?utm_source=chatgpt.com)

* [महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ – नियम ४](https://www.legitquest.com/act/maharashtra-civil-services-discipline-and-appeal-rules-1979/C7ED?utm_source=chatgpt.com)

* [मुंबई उच्च न्यायालय – State of Maharashtra v. Sajjad Ali, 2010](https://nearlaw.com/PDF/MumbaiHC/2011/2011%282%29-ALL-MR-696.html?utm_source=chatgpt.com)

टीप: ही माहिती उपलब्ध न्यायालयीन वृत्त आणि सेवा नियमांवर आधारित आहे. प्रत्यक्ष प्रकरणात कर्मचाऱ्याचे संवर्ग, नियुक्तीचे स्वरूप आणि लागू सेवा नियम तपासूनच निर्णय घ्यावा.

Post a Comment

0 Comments