सोलापूर - प्रतिनिधी : कर्मचारी गायब, मात्र पंखे, लाईट आणि कॉम्प्युटर सुरूच; शासकीय यंत्रणेच्या पैशांचा अपव्यय कधी थांबणार?
सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, शासकीय कार्यालयांमध्ये शिस्त आणि जबाबदारीचा अभाव असल्याचे चित्र अनेकदा पाहायला मिळते. सर्वसामान्य नागरिकांकडून प्रत्येक नियमाचे पालन अपेक्षित असते; मात्र सरकारी कार्यालयांतील काही कर्मचाऱ्यांच्या बेशिस्त कारभारावर नियंत्रण ठेवणार कोण, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
दिवाळीच्या सुट्ट्यांनंतर गुरुवार, दि. १२ नोव्हेंबर रोजी सर्व शासकीय कार्यालये पुन्हा सुरू झाली. त्यामध्ये रेल्वे स्टेशनसमोरील सोलापूरच्या मुख्य पोस्ट कार्यालयाचाही समावेश होता. मात्र, या कार्यालयात दुपारी १२ वाजण्याच्या सुमारास एक वेगळेच चित्र पाहायला मिळाले. कार्यालयातील सर्व टेबलांवरील कॉम्प्युटर सुरू होते, पंखे फिरत होते आणि लाईटही सुरू होत्या. मात्र, या यंत्रणांचा वापर करून नागरिकांची कामे करण्यासाठी कर्मचारीच आपल्या जागेवर उपस्थित नव्हते.
कार्यालयातील प्रमुख अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन याबाबत विचारणा करण्यासाठी गेल्यानंतर तेही आपल्या केबिनमध्ये उपस्थित नसल्याचे दिसून आले. अखेर एका शिपायाला कार्यालयातील विनाकारण सुरू असलेले पंखे, लाईट आणि कॉम्प्युटर बंद करण्याची विनंती करण्यात आली. त्यानंतर त्याने हे सर्व बंद केले.
मात्र, या घटनेने अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. कर्मचारी आपल्या टेबलावरून उठून बाहेर जाताना पंखे, लाईट आणि कॉम्प्युटर बंद करण्याची साधी काळजी का घेत नाहीत? नागरिकांच्या कररूपी पैशांतून भरल्या जाणाऱ्या वीजबिलाची जबाबदारी कोणाची? शासकीय कार्यालयातील वीज ही कोणाच्या बापाची खासगी मालमत्ता नसून ती जनतेच्या पैशातून वापरली जाणारी सार्वजनिक सुविधा आहे, याचे भान कर्मचाऱ्यांना कधी येणार?
एखाद्या सामान्य नागरिकाने वीजबिल थकवले तर त्याच्यावर कारवाई होते; मग शासकीय कार्यालयांमध्ये होणाऱ्या अशा अनावश्यक वीजवापराला जबाबदार कोण? कर्मचाऱ्यांच्या या निष्काळजीपणामुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीची जबाबदारी निश्चित होणार की नाही?
शासकीय कार्यालयांमध्ये वेळेवर उपस्थित राहणे, नागरिकांची कामे करणे आणि सरकारी साधनसंपत्तीचा काटकसरीने वापर करणे ही कर्मचाऱ्यांची मूलभूत जबाबदारी आहे. केवळ उपस्थिती नोंदवून सरकारी पगार घेणे म्हणजे कर्तव्यपूर्ती नव्हे.
अशा प्रकारच्या निष्काळजीपणाची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी गंभीर दखल घेणे आवश्यक आहे. कार्यालयातील वीजवापरावर नियंत्रण ठेवणे, अचानक तपासणी करणे आणि दोषी कर्मचाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करणे गरजेचे आहे. वारंवार निष्काळजीपणा आढळल्यास नियमानुसार वेतनकपात किंवा शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचाही विचार व्हायला हवा.
सरकारी पैशांची उधळपट्टी थांबविण्याची जबाबदारी केवळ सरकारची नाही, तर प्रत्येक शासकीय कर्मचाऱ्याचीही आहे. जनतेच्या पैशातून चालणाऱ्या कार्यालयात जनतेच्या पैशाचीच उधळपट्टी होत असेल, तर अशा व्यवस्थेला शिस्त लावणार कोण? हा खरा प्रश्न आहे!
0 Comments