Advertisement

Responsive Advertisement

पत्रकारांना उचलून बसमध्ये कोंबणे म्हणजे लोकशाहीचा गळा घोटण्याचाच प्रकार!

   देशाची राजधानी दिल्ली! याच दिल्लीच्या सत्ताकेंद्रातून संपूर्ण देशाला लोकशाहीचे धडे दिले जातात. संविधान, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, लोकशाही मूल्ये आणि लोकहिताच्या गप्पा मारल्या जातात. मात्र, याच लोकशाहीच्या राजधानीत आंदोलनादरम्यान पत्रकारांनाच उचलून बसमध्ये कोंबले जात असल्याचे चित्र समोर येत असेल, तर सरकार आणि प्रशासनाच्या लोकशाहीविषयक दाव्यांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. जनतेचा आवाज सत्ताधाऱ्यांपर्यंत पोहोचवणाऱ्या पत्रकारांचाच आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर ही केवळ पत्रकारितेची शोकांतिका नाही, तर लोकशाहीच्या मूल्यांचीही विटंबना आहे!

पत्रकार हा कोणत्याही सरकारचा नोकर नाही, कोणत्याही राजकीय पक्षाचा प्रचारक नाही आणि सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीने बातम्या लिहिणारा दरबारी लेखकही नाही. पत्रकार हा जनतेचा प्रतिनिधी म्हणून सत्तेला प्रश्न विचारणारा, प्रशासनाच्या कारभारावर लक्ष ठेवणारा आणि अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवणारा लोकशाहीचा महत्त्वाचा घटक आहे. म्हणूनच पत्रकारितेला लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हटले जाते. मात्र, हाच चौथा स्तंभ जर सत्तेच्या दबावाखाली वाकवण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर लोकशाहीच्या इमारतीला तडे जाण्यास वेळ लागणार नाही.

पत्रकारांना नेमका कोणता गुन्हा केल्याची शिक्षा?

दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान अनेक पत्रकारांना पकडून बसमध्ये बसवण्यात आल्याच्या वृत्तामुळे पत्रकारांच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. या कारवाईमागे नेमकी कोणती कारणे होती? संबंधित पत्रकारांना कोणत्या कायदेशीर आधारावर ताब्यात घेण्यात आले? त्यांना आपले कर्तव्य बजावण्यापासून रोखण्याची गरज का भासली? या प्रश्नांची उत्तरे सरकार आणि प्रशासनाने जनतेला दिली पाहिजेत.

कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे, याबाबत दुमत नाही. आंदोलनाच्या ठिकाणी परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आवश्यक ती कायदेशीर पावले उचलण्याचा अधिकार प्रशासनाला आहे. परंतु, कायद्याच्या नावाखाली पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. एखाद्या पत्रकाराने कायद्याचे उल्लंघन केले असेल, तर त्याच्याविरुद्ध कायदेशीर प्रक्रिया राबवावी. मात्र, केवळ पत्रकार असल्यामुळे किंवा आंदोलनाचे वृत्तांकन करत असल्यामुळे त्याला त्रास देणे, त्याची मुस्कटदाबी करणे अथवा त्याच्या कामात अडथळे निर्माण करणे कोणत्याही परिस्थितीत समर्थनीय ठरू शकत नाही.

पत्रकारांना ताब्यात घेण्याची कारवाई कायदेशीर आणि आवश्यक होती की सत्तेच्या दबावातून करण्यात आली, याची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे. लोकशाहीत प्रश्न विचारले जातात, त्यांची उत्तरे दिली जातात आणि सत्तेला जबाबदार धरले जाते. प्रश्न विचारणाऱ्यांनाच गप्प बसवले, तर उत्तरदायित्वाची संपूर्ण संकल्पनाच मोडीत निघेल.

चौथा स्तंभ की सत्तेच्या दारातील शोभेची वस्तू?

आज पत्रकारितेसमोर सर्वात मोठे आव्हान आहे ते सत्तेला सत्य सांगण्याचे. सत्ताधाऱ्यांच्या चुका दाखविल्या की पत्रकार सरकारविरोधी ठरतो, प्रशासनातील त्रुटींवर बोट ठेवले की तो अडचणीचा ठरतो आणि जनतेच्या प्रश्नांना वाचा फोडली की त्याच्याकडे संशयाने पाहिले जाते, अशी परिस्थिती निर्माण होणे अत्यंत धोकादायक आहे.

पत्रकारितेचे काम सत्ताधाऱ्यांची आरती ओवाळणे नाही. सरकारच्या चांगल्या कामाचे कौतुक करणे जितके आवश्यक आहे, तितकेच चुकीच्या निर्णयांवर टीका करणेही आवश्यक आहे. लोकशाहीत सरकारवर टीका करणे म्हणजे देशद्रोह नव्हे. प्रशासनाला प्रश्न विचारणे म्हणजे कायद्याचा अवमान नव्हे. आंदोलनातील घटनांचे वृत्तांकन करणे म्हणजे आंदोलनाला पाठिंबा देणेही नव्हे.
पत्रकाराचे काम घटना दाखवणे आहे; घटना घडवणाऱ्यांच्या बाजूने उभे राहणे नव्हे.

मग पत्रकारांना त्यांचे काम करू देण्याऐवजी त्यांनाच रोखण्याची वेळ का यावी? प्रशासनाच्या कारवाईमागे नेमके काय कारण होते, हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. अन्यथा, पत्रकारांना ताब्यात घेण्याच्या प्रत्येक घटनेकडे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावरील संभाव्य हल्ला म्हणून पाहिले जाण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.

पत्रकार गप्प बसले, तर जनतेच्या प्रश्नांचे काय?

पत्रकार हा केवळ कॅमेरा घेऊन फिरणारा किंवा बातमी लिहिणारा माणूस नाही. तो समाजातील विसंगती समोर आणतो, अन्यायग्रस्तांना व्यासपीठ देतो, भ्रष्टाचारावर प्रकाश टाकतो आणि सत्तेच्या बंद दरवाजांआड काय घडते आहे, याचा शोध घेतो. ही भूमिका बजावताना त्याला धमक्या, दबाव, खटले किंवा शारीरिक अडथळ्यांचा सामना करावा लागला, तर त्याचा परिणाम केवळ एका पत्रकारावर होत नाही; संपूर्ण समाजाच्या माहिती मिळवण्याच्या अधिकारावर होतो.

आज दिल्लीतील पत्रकारांना रोखले जाईल, उद्या दुसऱ्या शहरातील पत्रकारांना रोखले जाईल आणि परवा स्थानिक प्रशासनाविरोधात बातमी करणाऱ्या पत्रकाराला लक्ष्य केले जाईल, अशी भीती निर्माण झाली तर पत्रकारितेतील निर्भीडपणा संपुष्टात येण्याचा धोका आहे.

पत्रकारांच्या मनात कारवाईची भीती निर्माण झाली, तर ते सत्ताधाऱ्यांना नको असलेले प्रश्न विचारण्यापूर्वी दहा वेळा विचार करतील. कोणती बातमी प्रसिद्ध करावी आणि कोणती दडपून ठेवावी, याचा निर्णय सत्याऐवजी संभाव्य परिणामांचा विचार करून घेतला जाऊ लागला, तर ती पत्रकारिता राहणार नाही; ती केवळ व्यवस्थेने आखून दिलेल्या चौकटीतील माहितीपुरवठा व्यवस्था बनेल.

आणि हीच परिस्थिती लोकशाहीसाठी सर्वाधिक घातक ठरेल.

सरकारने लक्षात ठेवावे—पत्रकारिता ही सत्तेची मिंधी नाही!

कोणतेही सरकार कायमस्वरूपी नसते. सत्ताधारी बदलतात, राजकीय समीकरणे बदलतात आणि काळानुसार निर्णयांचे मूल्यमापन होते. परंतु, त्या काळात पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याबाबत सरकारने घेतलेली भूमिका लोकशाहीच्या इतिहासात नोंदली जाते.

आज पत्रकारांना प्रश्न विचारल्याबद्दल त्रास दिला जात असेल, तर उद्या त्याच प्रश्नांची उत्तरे देण्याची वेळ सत्ताधाऱ्यांवरही येऊ शकते. म्हणूनच पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याचे संरक्षण ही सरकारची केवळ औपचारिक जबाबदारी नाही, तर लोकशाहीवरील विश्वास टिकवण्याची कसोटी आहे.

पत्रकारितेनेही आपली जबाबदारी विसरता कामा नये. बातम्यांची सत्यता तपासणे, अफवा टाळणे, निष्पक्षता राखणे आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करणे आवश्यक आहे. मात्र, पत्रकारितेच्या जबाबदाऱ्यांचा दाखला देऊन तिच्या स्वातंत्र्यावर बंधने घालण्याचा प्रयत्न होता कामा नये. जबाबदार पत्रकारिता आणि निर्भीड पत्रकारिता या एकमेकांच्या विरोधात नाहीत; उलट त्या लोकशाहीच्या दोन महत्त्वाच्या बाजू आहेत.

प्रशासनाने उत्तर द्यावे, पत्रकारांना गप्प करू नये!

दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान पत्रकारांना ताब्यात घेण्याच्या घटनांबाबत संबंधित प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका मांडली पाहिजे. किती पत्रकारांना ताब्यात घेण्यात आले? त्यामागे नेमकी कोणती कारणे होती? त्यांना कायदेशीर प्रक्रिया पाळून वागणूक देण्यात आली का? पत्रकारांना वृत्तांकन करण्यापासून रोखण्यात आले का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे पारदर्शकपणे दिली गेली पाहिजेत.

पत्रकार संघटनांनीही या प्रकरणाची तथ्याधारित माहिती गोळा करून पत्रकारांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. पत्रकारांवर अन्याय झाला असेल, तर त्याविरोधात ठामपणे आवाज उठवला पाहिजे. कारण आज एका पत्रकाराच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न आहे; उद्या तो संपूर्ण पत्रकारितेच्या अस्तित्वाचा प्रश्न बनू शकतो.

पत्रकारितेच्या हातातील लेखणी आणि कॅमेरा हे लोकशाहीचे शस्त्र आहेत—ते जनतेला सत्य दाखवण्यासाठी आहेत, सत्ताधाऱ्यांना अस्वस्थ करण्यासाठी नव्हे, तर सत्तेला जबाबदार धरण्यासाठी आहेत.

पत्रकार सत्तेला प्रश्न विचारत असतील, तर त्या प्रश्नांची उत्तरे द्या. बातमीत तथ्य चुकीचे असेल, तर पुराव्यांसह खंडन करा. पत्रकाराने कायदा मोडला असेल, तर कायदेशीर कारवाई करा. पण पत्रकाराला केवळ त्याचे कर्तव्य बजावल्यामुळे रोखले जात असेल, तर ती लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा आहे.

शेवटी सरकार आणि प्रशासनाने एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे—पत्रकारांचा आवाज दाबून काही काळ बातम्या रोखता येतील; पण जनतेच्या मनातील प्रश्न कायमचे संपवता येणार नाहीत.

लोकशाही केवळ निवडणुकांनी जिवंत राहत नाही. ती जिवंत राहते स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेमुळे, निर्भीड पत्रकारितेमुळे, नागरिकांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यामुळे आणि सत्तेला जाब विचारण्याच्या अधिकारामुळे.

पत्रकारांना बसमध्ये कोंबून लोकशाही मजबूत होत नाही; उलट अशा कारवाईमागील कारणांबाबत पारदर्शकता नसेल, तर लोकशाहीवरील विश्वास डळमळीत होतो.

सत्ता कोणाचीही असो, पत्रकारितेचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न खपवून घेता कामा नये. कारण पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य संपले, तर जनतेच्या आवाजाला व्यासपीठ देणारा एक महत्त्वाचा स्तंभ कमकुवत होईल. आणि ज्या दिवशी सत्तेला प्रश्न विचारणारे आवाजच उरणार नाहीत, त्या दिवशी लोकशाही केवळ नावापुरती शिल्लक राहण्याचा धोका निर्माण होईल!

 लेख संपादन :-

१)- अप्पासाहेब लंगोटे
संस्थापक अध्यक्ष - पत्रकार कृती समिती 
संपादक - महाराष्ट्र रत्न न्यूज 


२)- अक्षय बबलाद
— मुख्य संपादक
दैनिक लोकशाही मतदार

Post a Comment

0 Comments