सोलापूर - प्रतिनिधी : अल निनोच्या प्रभावामुळे पर्जन्यमानात घट झाल्याने सोलापूर जिल्ह्यातील सर्व ११ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले आहेत. संभाव्य पाणीटंचाईची तीव्रता कमी करण्यासाठी आणि उपलब्ध जलसाठा पुढील वर्षापर्यंत पुरविण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. त्यानुसार, १६ ऑक्टोबर २०२६ पासून पाणीवापरात १० टक्के कपात करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी दिले आहेत.
राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये खरीप हंगाम २०२६ साठी ट्रिगर-१ (प्रथम कळ) लागू झाल्यानंतर दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. यामध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील सर्व ११ तालुक्यांचा समावेश आहे. अल निनोचा प्रभाव पुढील वर्षापर्यंत राहण्याची शक्यता लक्षात घेऊन उपलब्ध जलसाठ्याचे काटेकोर आणि नियोजनबद्ध व्यवस्थापन करण्यासाठी जलसंपदा विभागाने ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयानुसार जिल्ह्यातील जलसाठ्याचे नियोजन करून पिण्याच्या पाण्याची गरज सुरक्षित ठेवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.
पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य
शासन निर्णयानुसार, ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्याच्या पाण्याची गरज सुरक्षित ठेवण्यासाठी धरणनिहाय आणि वापरनिहाय जलसाठ्याचे सूक्ष्म नियोजन करण्यात येणार आहे. पाण्याचे आरक्षण निश्चित करताना पिण्याच्या पाण्याची गरज, बाष्पीभवन आणि धरणातील गाळ आदी बाबींचा विचार केला जाणार आहे. तसेच प्रत्येक प्रमुख जलाशयातील उपलब्ध जिवंत पाणीसाठ्यापैकी किमान १० टक्के साठा राखीव ठेवण्यात येणार आहे.
पाणीगळती रोखण्यासाठी विशेष मोहीम
पाणीटंचाईची तीव्रता कमी करण्यासाठी महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती, ग्रामपंचायती आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पाणीगळती रोखण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय १६ ऑक्टोबरपासून पाणीवापरामध्ये १० टक्के कपात करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांचा पूर्ण क्षमतेने वापर करून प्रक्रिया केलेले पाणी पिण्याव्यतिरिक्त इतर योग्य कामांसाठी प्राधान्याने वापरावे. गाव तलाव, साठवण तलाव आणि स्थानिक जलस्रोतांमधील पाणी पिण्याच्या गरजेसाठी राखीव ठेवण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
उद्योगांना ३० टक्के पाण्याच्या पुनर्वापराचे निर्देश
औद्योगिक क्षेत्रातील पाणीवापरावर नियंत्रण ठेवतानाच पाण्याचा पुनर्वापर वाढविण्यावर भर देण्यात आला आहे. प्रत्येक उद्योगाने आपल्या एकूण पाणीवापरापैकी किमान ३० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर किंवा पुनर्चक्रण करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा विकसित कराव्यात, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
सिंचनासाठी पाणीवापराचे नियोजन
सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देताना प्रथम पिण्याच्या पाण्याची गरज, जनावरांसाठी आवश्यक पाणी आणि औद्योगिक वापरासाठीच्या पाण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे. त्यानंतर शिल्लक राहणाऱ्या पाण्याचा वापर प्राधान्याने कमी पाणी लागणाऱ्या रब्बी हंगामातील पिकांसाठी तसेच अधिक चारा देणाऱ्या भूसार पिकांसाठी करण्याचे निर्देश आहेत. त्यानंतर अन्य रब्बी हंगामी पिकांचा विचार केला जाणार आहे.
शेतकऱ्यांनी ठिबक आणि तुषार सिंचनासारख्या पाणी बचत करणाऱ्या पद्धतींचा अधिकाधिक वापर करावा, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
अनधिकृत पाणीउशावर कारवाई
धरणे, कालवे, नद्या, तलाव आणि इतर जलस्रोतांमधून होणारा अनधिकृत व बेकायदेशीर पाणीउपसा रोखण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. जलस्रोतांमधील पाण्याचा विनापरवानगी वापर तातडीने थांबविण्यासाठी संबंधित यंत्रणांना कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
विविध विभागांमध्ये समन्वय
शासन निर्णयाची जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांच्या निर्देशानुसार जलसंपदा, कृषी, उद्योग, नगरविकास, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था समन्वयाने कार्यवाही करणार आहेत.
संभाव्य पाणीटंचाई टाळण्यासाठी उपलब्ध जलसाठ्याचा काटकसरीने वापर करावा, पाण्याची नासाडी टाळावी आणि पाणी बचतीच्या उपाययोजनांमध्ये प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
0 Comments