सोलापूर, प्रतिनिधी : जिल्ह्यातील संभाव्य पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी पुढील नऊ महिने नागरिकांना पुरेसे पाणी उपलब्ध होईल, अशा पद्धतीने सर्व संबंधित विभागांनी काटेकोर नियोजन करावे. दुष्काळी उपाययोजनांसाठी आवश्यक निधी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी ग्वाही जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी दिली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात दुष्काळी उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. जिल्ह्यातील पाणीटंचाईची संभाव्य परिस्थिती लक्षात घेऊन तातडीने उपाययोजना राबविण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाने पुढील आठवड्यात गावनिहाय पाणी नियोजनाचा समावेश असलेला कृती आराखडा तयार करून सादर करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. फीडिंग पॉईंटच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून ६० लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, संबंधित विभागाने त्यासाठी आवश्यक प्रस्ताव सादर करावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
भूजल विभागाने रिचार्ज शाफ्ट उभारण्यासाठी आवश्यक निधीची मागणी करावी. तसेच सर्व संबंधित यंत्रणांनी आपल्या कामांचे प्रस्ताव तातडीने सादर करावेत. पालकमंत्र्यांची मान्यता घेऊन प्राधान्यक्रमानुसार निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे जिल्हाधिकारी कार्तिकेयन यांनी सांगितले.
तात्पुरत्या नळ पाणीपुरवठा योजना आणि पाणीटंचाईग्रस्त क्षेत्रांची माहिती सादर केल्यास त्या ठिकाणी आवश्यक उपाययोजना राबविण्यासाठी निधी दिला जाईल. यासाठी पाणीपुरवठा विभागाने तालुकास्तरीय उपअभियंत्यांची बैठक घेऊन सविस्तर माहिती संकलित करावी आणि त्यानुसार प्रस्ताव सादर करावेत, असेही त्यांनी निर्देशित केले.
१,१०५ रिचार्ज शाफ्टसाठी ८.१९ कोटींचा प्रस्ताव
भूजल विभागाचे वरिष्ठ भूवैज्ञानिक सादीक शेख यांनी जिल्ह्यातील ११ तालुक्यांमधील १०७ गावांत १ हजार १०५ रिचार्ज शाफ्ट उभारण्यासाठी ८ कोटी १९ लाख रुपयांचा प्रस्ताव नियोजन विभागाकडे सादर केल्याची माहिती दिली. भूजल पातळी वाढविण्याच्या दृष्टीने या उपाययोजनांना महत्त्व आहे.
महावितरण कंपनीने ३४६ स्पेशल डिझाईन ट्रान्सफॉर्मर आणि ५४ कॅपॅसिटर बसविण्यासाठी २० कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केली आहे. यामुळे पाणीपुरवठा योजनांसाठी आवश्यक वीजव्यवस्था सक्षम करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना प्रस्तावित आहेत.
बंधारे व पाझर तलावांच्या दुरुस्तीवर भर
मृद व जलसंधारण विभागामार्फत सिमेंट नाला बंधाऱ्यांची दुरुस्ती, नवीन सिमेंट नाला बंधाऱ्यांची उभारणी आणि पाझर तलावांच्या दुरुस्तीसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहेत. जिल्हा परिषदेच्या मृद व जलसंधारण विभागाने ३४ केटीवेअर बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीसाठी अडीच कोटी रुपये, गेट बसविण्यासाठी नऊ कोटी रुपये, पाझर तलाव दुरुस्तीसाठी ४५ लाख रुपये आणि सिमेंट नाला बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीसाठी १० कोटी रुपयांचे प्रस्ताव तयार केल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.
जिल्ह्यातील नागरिकांना आगामी नऊ महिने पाणी उपलब्ध राहावे, यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे आणि आवश्यक उपाययोजनांचे प्रस्ताव वेळेत सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले.
0 Comments