मुंबई - प्रतिनिधी : प्रतिबंधित तंबाखूजन्य पदार्थांवरील कारवाईदरम्यान झालेल्या कथित अनियमिततेची राज्य शासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणात अन्न व औषध प्रशासनाच्या (FDA) चार अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले असून, आणखी २१ अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली आहे. त्यामुळे एकूण २५ अधिकारी प्रशासकीय कारवाईच्या कक्षेत आले आहेत. ही माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिली.
ठाणे येथील M/s. High Street Impex LLP आणि मावळ तालुक्यातील M/s. SOEX India Pvt. Ltd. या दोन कंपन्यांवर करण्यात आलेल्या कारवाईत FDA अधिकाऱ्यांकडून गंभीर अनियमितता झाल्याचे चौकशीत समोर आल्याचे सांगण्यात आले. FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या माध्यमातून या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली.
या चौकशीच्या आधारे अन्न सहआयुक्त दिगंबर भोगावडे, अन्न सहायक आयुक्त यदुराज दहातोंडे, अन्न सुरक्षा अधिकारी अशोक इलागेर आणि सी. आर. स्वामी या ४ अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील नियम ८ अन्वये विभागीय चौकशीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
कारवाईसाठी दबाव आणल्याचा अहवालात उल्लेख
High Street Impex LLP प्रकरणात संबंधित उत्पादनावर 'Not for edible use/Only for use in hookah for smoking purpose' असे स्पष्ट नमूद असतानाही अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. या कारवाईसाठी सहायक आयुक्त पी. पी. सूर्यवंशी यांच्यासह इतर अधिकाऱ्यांवर दबाव आणण्यात आल्याचा उल्लेख चौकशी अहवालात आहे. सूर्यवंशी यांनी कारवाई करण्यास नकार दिल्यानंतर त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्याची बाबही अहवालात नमूद करण्यात आली आहे.
SOEX India प्रकरणात ३१ कोटींचा साठा जप्त
मावळ तालुक्यातील टाकवे येथील SOEX India प्रा. लि. कंपनीवर २ जानेवारी २०२६ रोजी FDA च्या विशेष भरारी पथकाने कारवाई केली होती. या कारवाईत तब्बल ३१ कोटी ६७ लाख २१ हजार ९८७ रुपये किमतीचा आणि ५ लाख ४८ हजार ४८८ किलो वजनाचा प्रतिबंधित तंबाखूजन्य पदार्थांचा साठा जप्त करण्यात आला होता. यासोबतच कंपनीची आस्थापनाही सील करण्यात आली होती. या कारवाईतील अधिकारक्षेत्र आणि कायदेशीर प्रक्रियेबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
२१ अधिकाऱ्यांची भूमिका तपासणार
दोन्ही प्रकरणांशी संबंधित अन्य २१ अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या चौकशीत संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका, कारवाईची कायदेशीर वैधता, अधिकारक्षेत्र तसेच वरिष्ठांच्या आदेशांचे पालन करण्यात आले होते का, याची तपासणी केली जाणार आहे.
अन्न सुरक्षा आणि सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित प्रकरणांत कायद्याच्या चौकटीत राहूनच कारवाई होणे आवश्यक आहे.नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध कठोर प्रशासकीय कारवाई केली जाईल, अशी भूमिका मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी स्पष्ट केली आहे.
0 Comments