Advertisement

Responsive Advertisement

उजनीतील प्रस्तावित प्रकल्पामुळे सोलापूरच्या विकासाला नवी दिशा मिळणार, २,८०० कायमस्वरूपी तर ४० हजार प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगारांची अपेक्षा; जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांची माहिती

सोलापूर - प्रतिनिधी : उजनी धरण परिसरात प्रस्तावित असलेला फ्लोटिंग सोलार, बॅटरी स्टोरेज आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (एआय) आधारित डेटा सेंटर प्रकल्प सोलापूर जिल्ह्याच्या आर्थिक, औद्योगिक आणि तंत्रज्ञानविषयक विकासाला नवी दिशा देणारा ठरणार आहे. राज्यातील महत्त्वाकांक्षी ग्रीन डेटा सेंटर प्रकल्प म्हणून विकसित होणाऱ्या या प्रकल्पासाठी शासनाने १६ एप्रिल २०२६ रोजी सामंजस्य करार केला आहे. या माध्यमातून जिल्ह्यात मोठी गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नव्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी दिली.

मात्र, या प्रकल्पामुळे पाण्याचा वापर, शेतकऱ्यांचे नुकसान, नागरिकांचे विस्थापन, मासेमारी, जलचर, पर्यावरण, प्रदूषण आणि सुरक्षेवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर उपविभागीय अधिकारी, सीना-माढा प्रकल्प उपविभाग क्रमांक १ आणि उजनी धरण व्यवस्थापन उपविभाग यांच्या वतीने प्रकल्पाची रचना, पाण्याची आवश्यकता, जमिनीची उपलब्धता आणि नागरिकांच्या विविध शंकांबाबत सविस्तर स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.

२ हजार मेगावॅट सौरऊर्जा आणि १.४ गिगावॅट क्षमतेचे डेटा सेंटर

उजनी धरण हे सोलापूर जिल्ह्याच्या शेती, पिण्याचे पाणी, मत्स्यव्यवसाय आणि अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार आहे. त्यामुळे या जलाशयावर प्रस्तावित प्रकल्पाबाबत नागरिकांच्या मनात प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. मात्र, जलाशयातील पाण्याचा उपयोग करून स्वच्छ ऊर्जा निर्मिती आणि आधुनिक माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्राचा विकास साधण्याचा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे.

प्रकल्पांतर्गत २ हजार मेगावॅट क्षमतेचा तरंगता सौरऊर्जा प्रकल्प, १ हजार ८०० मेगावॅट क्षमतेची बॅटरी साठवणूक व्यवस्था आणि १.४ गिगावॅट क्षमतेचे एआय आधारित अत्याधुनिक डेटा सेंटर उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. दिवसा निर्माण होणारी सौरऊर्जा डेटा सेंटरसाठी वापरण्यात येईल, तर अतिरिक्त वीज बॅटरीमध्ये साठवून रात्रीच्या वेळी वापरण्याचे नियोजन आहे.

डिजिटल अर्थव्यवस्थेत डेटा सेंटरचे महत्त्व वाढत असताना देशातील माहिती देशातच सुरक्षित ठेवण्याच्या केंद्र शासनाच्या धोरणाशी हा प्रकल्प सुसंगत असल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे. पुणे, बेंगळुरू आणि हैदराबाद या विकसित शहरांच्या मध्यवर्ती भौगोलिक स्थानाचा लाभ सोलापूरला मिळू शकतो. त्यामुळे जिल्ह्याला औद्योगिक आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात नवी ओळख निर्माण करण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे.

जलाशयाचे ९१ टक्के क्षेत्र खुले राहणार

प्रकल्पाबाबत सर्वाधिक चिंता उजनी जलाशयाच्या वापराबाबत व्यक्त होत आहे. पूर्ण संचय पातळीवरील (FRL) जलाशयाचे क्षेत्र ३३ हजार ६३० हेक्टर असून, त्यापैकी केवळ ३ हजार हेक्टर म्हणजे सुमारे ९ टक्के क्षेत्रावर फ्लोटिंग सोलार प्रकल्प प्रस्तावित आहे. उर्वरित ९१ टक्के जलक्षेत्र खुले राहणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

त्यामुळे संपूर्ण उजनी जलाशय सौरपॅनेलने व्यापला जाणार असल्याची चर्चा चुकीची असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. उर्वरित जलक्षेत्र मासेमारी, जलाशयाचा अन्य वापर आणि नैसर्गिक जलपरिसंस्थेसाठी उपलब्ध राहणार आहे.

प्रतिवर्षी केवळ ०.४२ टीएमसी पाण्याची गरज

प्रकल्पासाठी ६ टीएमसी पाणी लागणार असल्याची चर्चा होत असली, तरी प्रत्यक्ष आराखड्यानुसार प्रतिवर्षी केवळ ०.४२ टीएमसी पाण्याची आवश्यकता आहे. कमाल पाणीवापर प्रतिवर्षी ०.५ टीएमसीपर्यंत मर्यादित राहणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. अन्य कोणत्याही प्रकल्पासाठी अतिरिक्त ९ टीएमसी पाणी वापरण्याचे नियोजन नसल्याचेही सांगण्यात आले.

सध्या सुरू असलेल्या पाणी वितरण व्यवस्थेत कोणतीही कपात केली जाणार नाही. त्यामुळे पाच लाख शेतकरी पाण्यापासून वंचित राहतील, ही भीती निराधार असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

डेटा सेंटरमध्ये पारंपरिक शीतकरण पद्धतीऐवजी 'क्लोज्ड लूप डायरेक्ट टू चिप' या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. यामध्ये शीतक द्रव बंद पाइपमध्येच फिरत असल्याने पाण्याचा वापर नियंत्रित ठेवण्यास मदत होणार आहे.

भीमानगरमधील ३११ कुटुंबांच्या जागेचा प्रश्न मार्गी

भीमानगरमधील नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणावर विस्थापन होणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. याबाबत प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, जलसंपदा विभागाच्या मालकीच्या जागेत वास्तव्यास असलेल्या ३११ कुटुंबांसाठी ५१.१८ एकर क्षेत्र विनामोबदला उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. गेल्या सुमारे ४० वर्षांपासून प्रलंबित असलेला स्थानिकांच्या जागेचा प्रश्न यामुळे मार्गी लागणार आहे.

या क्षेत्राबाहेर कोणतीही खासगी घरे नसल्याने प्रकल्पामुळे खासगी घरांचे विस्थापन होणार नसल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे. याशिवाय भीमानगरमधील आणखी काही कुटुंबे पात्र असल्यास त्यांची पात्रता तपासून त्यांनाही या क्षेत्रात समाविष्ट केले जाणार आहे.

संपादित क्षेत्रापैकी सुमारे १२ एकर जमिनीवर स्थानिक शेतकरी शेती करीत आहेत. या शेतकऱ्यांशी चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेतला जाणार असल्याचेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

४१५.७५ एकर शासकीय जमिनीचा पहिल्या टप्प्यात वापर

प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी मौजे भीमानगर-रांझणी (ता. माढा, जि. सोलापूर) येथील ११०.२८ एकर, तरटगाव (ता. इंदापूर) येथील ९०.३९ एकर आणि हिंगणगाव (ता. इंदापूर) येथील २१५.०८ एकर अशा एकूण ४१५.७५ एकर शासकीय जमिनीचा वापर प्रस्तावित आहे.

दुसऱ्या टप्प्यात वन विभागाची मान्यता मिळाल्यास अतिरिक्त १७४ एकर क्षेत्राचा विचार करण्यात येणार आहे. या नमूद शासकीय जमिनीव्यतिरिक्त अन्य कोणतेही शासकीय किंवा खासगी क्षेत्र प्रकल्पासाठी प्रस्तावित नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

यापूर्वी संपादित केलेल्या जमिनीचाच वापर केला जाणार आहे. संपादित जमीन मूळ भूधारकांना परत करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ मे १९९७ रोजीच्या आदेशाचा संदर्भ देत, अशा जमिनी परत करण्याची कार्यवाही करता येणार नसल्याचेही प्रकटनात नमूद करण्यात आले आहे.

ग्रीन हायड्रोजन आणि अणुऊर्जा प्रकल्प नसणार

उजनी परिसरात ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्प उभारण्यात येणार असून, त्यातून हायड्रोजन बॉम्बसारखा धोका निर्माण होईल, अशी चर्चा होत आहे. मात्र, ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्प प्रस्तावित योजनेतून वगळण्यात आला असून उजनी परिसरात असा कोणताही प्रकल्प होणार नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

त्याचप्रमाणे स्मॉल मॉड्युलर रिॲक्टर (एसएमआर) अर्थात अणुऊर्जा प्रकल्पही येथे प्रस्तावित नाही. त्यामुळे उजनी परिसरात ग्रीन हायड्रोजन किंवा अणुऊर्जा प्रकल्प उभारला जाणार असल्याच्या चर्चांना प्रशासनाने पूर्णविराम दिला आहे.

डेटा सेंटरचे नियंत्रण अमेरिकेकडे राहणार असल्याच्या शंकेबाबतही प्रशासनाने खुलासा केला आहे. देशातील डेटा देशातच सुरक्षित राहावा, या केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार हा प्रकल्प राबविण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

पिण्याच्या पाण्याच्या गुणवत्तेवर परिणाम होणार नाही

पंढरपूर आणि सोलापूर शहराच्या पाणीपुरवठ्याच्या गुणवत्तेवर परिणाम होईल का, हा नागरिकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा प्रश्न आहे. या प्रकल्पात औद्योगिक उत्पादन प्रक्रियेसारखी रासायनिक प्रक्रिया नसल्याने रसायनयुक्त सांडपाणी निर्माण होणार नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

शीतक द्रव बंद पाइपमध्येच राहणार असून, कोणत्याही प्रकारचे प्रक्रिया केलेले किंवा न केलेले सांडपाणी उजनी धरणात अथवा नदीत सोडले जाणार नाही. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (एमपीसीबी) संमतीतील अटींनुसार पाण्याची गुणवत्ता, भूजल निरीक्षण आणि इतर पर्यावरणीय निकषांचे पालन केले जाणार आहे.

फ्लोटिंग सोलारचे फ्लोटर अल्ट्राव्हायोलेट किरणांना प्रतिरोधक तसेच अन्नपदार्थांच्या संपर्कासाठी निर्धारित गुणवत्तेच्या मानकांनुसार तयार केलेल्या साहित्याचे असणार आहेत. त्यामुळे हे साहित्य पाण्यात विरघळून प्रदूषण होण्याची शक्यता नसल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे.

मासेमारी आणि पक्ष्यांच्या अधिवासाचे संरक्षण

उजनी जलाशय मत्स्यव्यवसाय आणि पक्षीवैविध्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे सौरपॅनेलमुळे माशांचे प्रजनन, जलचर आणि पक्ष्यांच्या अधिवासावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

मात्र, जलाशयाच्या एकूण क्षेत्रापैकी ९१ टक्के भाग खुला राहणार असल्याने नैसर्गिक सूर्यप्रकाशाचा प्रवेश आणि पाण्यातील विरघळलेल्या प्राणवायूचे संतुलन कायम राखण्यास मदत होईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. सौरपॅनेल खोल पाण्याच्या भागात प्रस्तावित असल्याने मासेमारीसाठी उर्वरित क्षेत्र उपलब्ध राहणार आहे.

सौरपॅनेलमुळे पाण्याचे तापमान वाढून पाणी उकळेल किंवा मासे व इतर जलचरांचा मृत्यू होईल, या चर्चांमध्ये तथ्य नसल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. पक्षी आणि जैवविविधतेवर प्रतिकूल परिणाम होऊ नये, यासाठी प्रकल्पाला अंतिम मान्यता देण्यापूर्वी आवश्यक पर्यावरणीय आणि जैवविविधतेविषयक वैधानिक परवानग्या घेतल्या जाणार आहेत.

बाष्पीभवनात ३० ते ७० टक्क्यांपर्यंत घट अपेक्षित

फ्लोटिंग सोलार प्रकल्पामुळे जलाशयातील पाण्याचे बाष्पीभवन वाढण्याऐवजी ते ३० ते ७० टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकते, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. प्रस्तावित ३ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील तरंगत्या सौरऊर्जा प्रकल्पामुळे प्रतिवर्षी सुमारे १.५ टीएमसी पाण्याची बचत होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

२,८०० कायमस्वरूपी आणि ४० हजार प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार

सोलापूर जिल्ह्यासाठी या प्रकल्पाचे सर्वाधिक महत्त्व रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीने आहे. प्रकल्पामुळे सुमारे २ हजार ८०० कायमस्वरूपी रोजगार, तर ४० हजार प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.

सोलापूर आणि पुणे जिल्ह्यांतील अभियांत्रिकी व उच्च तंत्रशिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांना स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात. याशिवाय अभियांत्रिकी महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्पात इंटर्नशिप करण्याची संधी मिळणार आहे. त्यामुळे स्थानिक तरुणांचे रोजगारासाठी मोठ्या शहरांकडे होणारे स्थलांतर कमी होण्यास मदत होईल.

उजनी प्रकल्पाच्या देखभालीसाठी दरवर्षी १८० कोटींचे उत्पन्न

या प्रकल्पाचा लाभ केवळ रोजगारनिर्मितीपुरता मर्यादित राहणार नाही. फ्लोटिंग सोलार प्रकल्पातून महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाला दरवर्षी सुमारे १८० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळणार आहे. या निधीचा उपयोग उजनी प्रकल्प आणि पाणी वितरण व्यवस्थेच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी करण्यात येणार आहे.

याशिवाय कंपनीच्या सामाजिक दायित्व निधीतून (सीएसआर) स्थानिक पायाभूत सुविधांचा विकास केला जाणार आहे. त्यामुळे ऊर्जा निर्मितीबरोबरच धरणाच्या देखभालीसाठीही आर्थिक स्रोत उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे.

नागरिकांच्या शंकांसाठी स्वतंत्र समन्वय यंत्रणा

प्रकल्पाबाबत नागरिकांच्या मनातील शंका आणि गैरसमज दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे यांच्यामार्फत स्वतंत्र प्रकल्प समन्वयक अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. भीमानगर, तरटगाव आणि हिंगणगाव येथील प्रत्येकी चार स्थानिक प्रतिनिधी सुचविण्यात येणार आहेत. प्रकल्प समन्वयक आणि स्थानिक प्रतिनिधी यांच्या माध्यमातून नागरिकांच्या प्रश्नांचे निरसन केले जाणार आहे.

उजनी धरण हे सोलापूर जिल्ह्याची जीवनवाहिनी आहे. त्यामुळे धरणातील पाण्याचा वापर, शेती, पिण्याचे पाणी, मासेमारी आणि पर्यावरण याबाबत नागरिकांच्या मनात कोणतीही शंका राहू नये, याला प्रशासनाचे प्राधान्य आहे. प्रस्तावित प्रकल्पाच्या माध्यमातून स्वच्छ ऊर्जा निर्मिती, आधुनिक तंत्रज्ञान, रोजगार, गुंतवणूक आणि धरणाच्या देखभालीसाठी आर्थिक उत्पन्न अशा विविध संधी निर्माण होतील. पर्यावरणीय परिणामांचे मूल्यमापन, पाणी व ऊर्जा व्यवस्थापन आणि स्थानिक नागरिकांच्या हिताचे संरक्षण यांना प्राधान्य देऊनच प्रकल्पाची अंमलबजावणी केली जाईल, असे जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी स्पष्ट केले.

Post a Comment

0 Comments