Advertisement

Responsive Advertisement

सुधारित वेतनश्रेणीसाठी सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचे सोलापुरात धरणे आंदोलन

सोलापूर - प्रतिनिधी : राज्यातील दुय्यम न्यायालयांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी, या मागणीसाठी सोलापूर जिल्हा न्यायालयातून सेवानिवृत्त झालेल्या विविध संवर्गांतील कर्मचाऱ्यांनी शनिवारी पूनम गेट, जिल्हा परिषद कार्यालयाबाहेर एकदिवसीय धरणे आंदोलन केले. या आंदोलनाला सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.

राज्यातील दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुधारित वेतनश्रेणी मिळावी, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायमूर्तींच्या समितीने १ जानेवारी २०२५ रोजी राज्य शासनाकडे समग्र प्रस्ताव सादर केला आहे. मात्र, आजतागायत या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने कोणताही सकारात्मक निर्णय घेतलेला नसल्याने न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी १७ ऑक्टोबर रोजी एकदिवसीय धरणे आंदोलन पुकारले होते.

या आंदोलनात श्री. दौलत सिताफळे, श्री. आनंद गोगी, श्री. मुकुंद ढोबळे, श्री. अविनाश कुलकर्णी, श्री. गोविंद आवार, श्री. अविनाश गरड, श्री. विलास गुदपे, श्री. आकमंची, श्री. दीक्षित, श्री. विजय देसाई, श्री. आर. एन. संगापूरकर, श्री. महादेव गोटे, श्री. दिनेश मायभटे, श्री. रमेश बेंबळकर, श्री. दीपक मोरे, श्री. हंचाटे, श्री. बागलकोटी, श्री. दीपक पुराणिक, श्री. उमाकांत नाविंदगीकर, श्री. उळागड्डे, श्री. टकले, श्री. एन. टी. गोरे, श्री. एस. बी. कुलकर्णी, श्री. व्ही. आर. कुलकर्णी, श्री. शिंगे, श्री. शेख, श्री. सोलापूरे, श्री. आथणीकर, श्री. संजय पैठणकर, श्री. किशोर चांडोले, श्री. निरोळे, श्री. जाधव, श्री. एस. एस. लाळसंगी, श्री. खडाखडे, श्री. मठपती, श्री. येरवा, श्री. बापू गायकवाड, श्री. हंचनाळ, श्री. संजय सरसंबी, श्री. जी. जी. पाटील, श्रीमती वेदा सहस्त्रबुद्धे, श्रीमती अलकुंटे यांच्यासह अनेक सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचारी सहभागी झाले होते.

आंदोलनाची पुढील दिशा

राज्यातील दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी मिळावी, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाने राज्य शासनाला रीतसर नोटीस बजावली आहे. या नोटीसमध्ये आंदोलनाचे पुढील टप्पे जाहीर करण्यात आले आहेत.

१) १६ सप्टेंबर २०२६ : राज्यातील दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून एक दिवस कामकाज केले.

२) १६ व १७ ऑक्टोबर २०२६ : या दोन दिवशी काळ्या फिती लावून कामकाज करण्याचे आंदोलन जाहीर करण्यात आले आहे.

३) ५ नोव्हेंबर २०२६ : दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचारी एक दिवसाची सामुदायिक रजा घेऊन आंदोलन करणार आहेत.

४) बेमुदत संपाचा इशारा : वरील आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवरही शासनाने मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

सुधारित वेतनश्रेणीच्या मागणीवर राज्य शासनाने लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

Post a Comment

0 Comments