Advertisement

Responsive Advertisement

सोलापुरात बोगस डॉक्टरांविरुद्ध ‘मिशन मोड’; नीलम गोऱ्हे यांनी घेतली बैठक ! २४३ सोनोग्राफी केंद्रांची तपासणी; अनधिकृत गर्भपात केंद्रांवरही कारवाईच्या सूचना

सोलापूर - प्रतिनिधी : जिल्ह्यात बेकायदेशीरपणे वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्या बोगस डॉक्टरांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर थेट गुन्हे दाखल करावेत. तसेच अनधिकृत गर्भपात केंद्रांवर कडक कारवाई करण्यासाठी ‘मिशन मोड’वर मोहीम राबवावी, असे आदेश विधान परिषदेच्या माजी उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी मंगळवारी (दि. १३) दिले.गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायदा (पीसीपीएनडीटी) आणि वैद्यकीय गर्भपात कायद्याची सोलापूर जिल्हा व शहरात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा रुग्णालयात आयोजित बैठकीत नीलम गोऱ्हे यांनी अधिकाऱ्यांना विविध सूचना दिल्या.

जिल्ह्यातील पाच सोनोग्राफी मशिन्स पशुवैद्यकीय दवाखान्यांमध्ये वापरली जात असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. या मशिन्सचा गैरवापर होऊ नये यासाठी तातडीने विशेष मोहीम राबवून त्यांची सद्यस्थिती तपासावी, असे निर्देश नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.

मुलींचे प्रमाण वाढावे आणि ‘वंशाचा दिवा’ या मानसिकतेतून होणारा अट्टाहास कमी व्हावा, यासाठी एक किंवा दोन मुली असलेल्या माता व पालकांना केंद्रात बोलावून विशेष समुपदेशन सत्र आयोजित करण्याची सूचनाही त्यांनी केली.

यावेळी जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. वर्षा डोईफोडे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सतीश कोपूरवाड, मनपा आरोग्य अधिकारी डॉ. राखी माने आदी उपस्थित होते.

पीसीपीएनडीटीच्या १० केसेस प्रलंबित

जिल्ह्यात पीसीपीएनडीटी कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी सध्या १० वेगवेगळ्या न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या प्रकरणांचा निकाल जलदगतीने लागण्यासाठी जिल्हा न्यायाधीशांची भेट घेऊन पाठपुरावा करावा, अशी सूचना गोऱ्हे यांनी केली.

ग्रामीण आणि शहरी भागातील महिला मंडळांमधून एका इच्छुक महिला सदस्याची ‘महिला कायदा सहाय्यक’ म्हणून निवड करून तिला वैद्यकीय व कायदेशीर बाबींचे विशेष प्रशिक्षण द्यावे, असेही त्यांनी सांगितले. अधिकृत एसओपीच्या माध्यमातून तळागाळातील महिलांना काय करावे आणि काय करू नये, याबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी या महिलांची मदत घ्यावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

२४३ सोनोग्राफी केंद्रे तपासणीच्या रडारवर

जिल्ह्यात सिव्हिल सर्जन कार्यालयाच्या अंतर्गत नोंदणीकृत २४३ सोनोग्राफी केंद्रे कार्यरत आहेत. या केंद्रांची पारदर्शकता तपासण्यासाठी दर तीन महिन्यांनी स्थानिक वैद्यकीय अधीक्षकांच्या माध्यमातून अचानक व सखोल तपासणी केली जाते, अशी माहिती डॉ. वर्षा डोईफोडे यांनी दिली.

याशिवाय जिल्ह्यात ९८ खासगी वैद्यकीय गर्भपात केंद्रे असून, त्यापैकी काही केंद्रांना १२ आठवड्यांपर्यंत, तर काहींना २४ आठवड्यांपर्यंतच्या गर्भपातासाठी अधिकृत परवानगी असल्याचे त्यांनी सांगितले.

Post a Comment

0 Comments