सात हजारांहून अधिक कामगार, कष्टकरी, महिला आणि रे नगरच्या लाभार्थ्यांचा ऐतिहासिक एल्गार; लाल बावट्याच्या शक्तिप्रदर्शनाने प्रशासनाचे लक्ष वेधले
सोलापूर - प्रतिनिधी : कामगार, कष्टकरी, महिला आणि सर्वसामान्य जनतेच्या न्याय्य हक्कांसाठी सोलापुरातून मुंबईच्या दिशेने निघणाऱ्या ऐतिहासिक पायी लाँग मार्चला जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या लेखी आश्वासनानंतर तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली. मात्र, हा लढा संपलेला नसून शासनाला मागण्या मान्य करण्यासाठी ३१ डिसेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. या मुदतीत मागण्यांवर ठोस निर्णय झाला नाही, तर कोणतीही पूर्वसूचना न देता गनिमी काव्याने मुंबई मंत्रालयावर धडक देऊ, असा आक्रमक इशारा ज्येष्ठ कामगार नेते तथा माजी आमदार कॉ. नरसय्या आडम (मास्तर) यांनी दिला.
सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स (CITU) च्या नेतृत्वाखाली सोमवारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकात आयोजित आंदोलनात सात हजारांहून अधिक कामगार, कष्टकरी, महिला आणि रे नगरमधील लाभार्थी सहभागी झाले होते. हातात लाल बावट्याचे झेंडे, न्याय्य मागण्यांचे फलक आणि सरकारविरोधातील घोषणांनी संपूर्ण परिसर दणाणून गेला. मुंबईपर्यंत पायी प्रवास करण्याच्या तयारीने आलेल्या आंदोलकांच्या प्रचंड उपस्थितीने सोलापूरच्या कामगार चळवळीची ताकद पुन्हा एकदा अधोरेखित केली.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व मागण्यांबाबत बैठक घेऊन त्यांचा सविस्तर अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविण्याचे लेखी आश्वासन दिले. तसेच १७ नोव्हेंबर २०२६ रोजी बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर कामगारांची गैरसोय टाळण्यासाठी लाँग मार्च तात्पुरता स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, ३१ डिसेंबरपर्यंत प्रश्न मार्गी न लागल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
सकाळपासूनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकात कामगारांचा जनसागर
सोमवारी, दि. १६ नोव्हेंबर रोजी सकाळी १० वाजल्यापासूनच सोलापूर शहरासह विविध भागांतील कामगार, महिला, कष्टकरी आणि रे नगरचे लाभार्थी प्रवासाचे साहित्य व एक वेळच्या जेवणाचे डबे घेऊन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकात जमा होऊ लागले. मुंबईपर्यंत पायी जाण्याचा निर्धार करून आलेल्या आंदोलकांमध्ये मोठा उत्साह दिसून येत होता.
महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करून आंदोलनाची सुरुवात करण्यात आली. दुपारी १२.३० वाजेपर्यंत ७ हजारांहून अधिक आंदोलकांचा जनसागर चौकात लोटला होता. सोलापूर प्रजा नाट्य मंडळाच्या कलापथकाने क्रांतिकारी गीतांच्या माध्यमातून कामगारांमध्ये संघर्षाची ऊर्जा निर्माण केली. लाल बावट्याच्या घोषणांनी आणि क्रांतिकारी गीतांनी परिसर अर्धा तास दणाणून गेला.
प्रशासनाचा जमावबंदी आदेश; तरीही कामगारांचा निर्धार कायम
CITU च्या वतीने सोलापूर ते मुंबई लाँग मार्चसाठी पोलीस आणि जिल्हा प्रशासनाकडे रीतसर परवानगी मागण्यात आली होती. मात्र, प्रशासनाने जमावबंदीचा आदेश लागू करून लाँग मार्चला परवानगी नाकारली होती. तरीही आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी हजारो कामगार आणि कष्टकरी मोठ्या संख्येने एकत्र आले.
कामगारांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून आंदोलनाचा आवाज दडपता येणार नाही, अशी ठाम भूमिका आंदोलकांनी घेतली. त्यानंतर पोलीस प्रशासन आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेत मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधला. मागण्यांबाबत सकारात्मक कार्यवाही करण्यासाठी प्रशासन सहकार्य करेल, अशी भूमिका घेण्यात आली.
१७ नोव्हेंबर रोजी बैठक घेऊन कामगारांच्या सर्व मागण्यांचा सविस्तर आढावा घेण्यात येईल आणि त्यासंदर्भातील अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविण्यात येईल, असे लेखी आश्वासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. या आश्वासनानंतर लाँग मार्च तात्पुरता स्थगित करण्याची घोषणा करण्यात आली.
कामगार-कष्टकऱ्यांच्या सात प्रमुख मागण्या
या आंदोलनाच्या माध्यमातून रे नगरमधील लाभार्थ्यांपासून विडी, यंत्रमाग, बांधकाम आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांपर्यंत विविध घटकांच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यात आली. आंदोलकांनी पुढील सात प्रमुख मागण्या शासनासमोर मांडल्या आहेत.
१. रे नगरच्या लाभार्थ्यांसाठी २५० कोटींचे बीज भांडवल द्या
रे नगर फेडरेशनच्या लाभार्थ्यांसाठी पायाभूत सुविधांच्या विकासाकरिता २५० कोटी रुपयांचे बीज भांडवल उपलब्ध करून द्यावे. तसेच लाभार्थ्यांचा प्रलंबित गृहकर्जाचा प्रश्न तातडीने सोडवावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. पायाभूत सुविधांसाठी यापूर्वी २२४ कोटी रुपये मंजूर झाले असून आणखी १६० कोटी रुपयांची आवश्यकता असल्याचे आंदोलकांनी नमूद केले.
२. गोदूताई परुळेकर नगरच्या नागरी सुविधांसाठी २०० कोटी द्या
कॉ. गोदूताई परुळेकर नगरमध्ये अंतर्गत पक्के रस्ते, ड्रेनेज व्यवस्था आणि घनकचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न गंभीर आहे. नागरिकांना मूलभूत नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने २०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
३. विडी कामगारांच्या किमान वेतनाची अंमलबजावणी करा
विडी कामगारांना शासनाने घोषित केलेले किमान वेतन प्रत्यक्षात लागू करावे. केवळ वेतन घोषित करून चालणार नाही, तर त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून कामगारांना त्यांच्या श्रमाचा योग्य मोबदला मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
४. यंत्रमाग कामगारांना पीस रेटनुसार न्याय्य वेतन द्या
यंत्रमाग क्षेत्रातील कामगारांना पीस रेटनुसार न्याय्य किमान वेतन लागू करावे. कामगारांच्या मेहनतीचा योग्य मोबदला मिळावा आणि त्यांच्या आर्थिक शोषणाला आळा बसावा, यासाठी शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका मांडण्यात आली.
५. बांधकाम कामगारांच्या बंद कल्याणकारी योजना पुन्हा सुरू करा
बांधकाम कामगारांच्या प्रलंबित मागण्या तातडीने मान्य कराव्यात. बंद करण्यात आलेल्या कल्याणकारी योजना पूर्ववत सुरू करून कामगारांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
६. असंघटित कामगारांना दरमहा १० हजार रुपये पेन्शन द्या
असंघटित क्षेत्रात आयुष्यभर कष्ट करणाऱ्या कामगारांना वृद्धापकाळात आर्थिक आधार मिळावा, यासाठी दरमहा १० हजार रुपये पेन्शन लागू करावी, अशी महत्त्वपूर्ण मागणी आंदोलनातून करण्यात आली.
७. रे नगरमध्ये रोजगारासाठी अनुदानाची तरतूद करा
रे नगरमध्ये रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने निर्णय घेतलेला आहे. मात्र, त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक अनुदानाची तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.
या सर्व मागण्या केवळ कामगारांच्या वेतनापुरत्या मर्यादित नसून घर, रोजगार, पेन्शन, नागरी सुविधा आणि सन्मानाने जगण्याच्या मूलभूत हक्कांशी संबंधित आहेत. त्यामुळे शासनाने या मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहून तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका आंदोलकांनी मांडली.
लढा स्थगित; मात्र संघर्ष संपलेला नाही!
जाहीर सभेला संबोधित करताना कॉ. नरसय्या आडम मास्तर यांनी शासनाला स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या लेखी आश्वासनाचा आदर करून आणि मुंबईपर्यंतच्या प्रवासात कामगारांची गैरसोय होऊ नये, या दृष्टीने लाँग मार्च तात्पुरता स्थगित केला आहे. मात्र, याचा अर्थ कामगारांचा लढा संपला असा होत नाही.
३१ डिसेंबरपर्यंत कामगारांच्या सर्व मागण्यांवर ठोस निर्णय घेऊन त्यांची अंमलबजावणी करावी. अन्यथा कोणतीही पूर्वसूचना न देता कामगार, कष्टकरी आणि महिला मोठ्या संख्येने मुंबई मंत्रालयावर धडक देतील. शासनाने कामगारांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये, असा इशारा त्यांनी दिला.
कामगारांच्या प्रश्नांवर केवळ बैठका आणि आश्वासने नकोत, तर प्रत्यक्ष निर्णय आणि अंमलबजावणी झाली पाहिजे. कामगारांच्या एकजुटीची ताकद सरकारला दाखवून देण्याची वेळ आली आहे, अशी आक्रमक भूमिका त्यांनी मांडली.
कामगार नेत्यांनी व्यक्त केला एकजुटीचा विश्वास
या जाहीर सभेला CITU चे राज्य महासचिव कॉ. एम. एच. शेख आणि जनवादी महिला संघटनेच्या महाराष्ट्र राज्य अध्यक्षा कॉ. नसीमा शेख यांनीही संबोधित केले. कामगार, महिला आणि कष्टकरी जनतेच्या प्रश्नांसाठी उभारण्यात आलेला हा लढा महत्त्वाचा असून कामगारांच्या एकजुटीच्या बळावर मागण्या मान्य करून घेण्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
सभेचे प्रास्ताविक CITU चे राज्य उपाध्यक्ष कॉ. युसुफ शेख (मेजर) यांनी केले.
यावेळी मंचावर कॉ. नलिनीताई कलबुर्गी, कॉ. व्यंकटेश कोंगारी, कॉ. कामिनीताई आडम, कॉ. सुनंदाताई बल्ला, कॉ. रंगप्पा मरेड्डी, कॉ. म. हनीफ सातखेड, कॉ. दत्ता चव्हाण आदी मान्यवर उपस्थित होते.
जाहीर सभेचे सूत्रसंचालन आणि आभार प्रदर्शन ॲड. कॉ. अनिल वासम यांनी केले.
रस्त्यावरच सामूहिक भोजन; एकजुटीचा निर्धार कायम
जाहीर सभेच्या समारोपानंतर उपस्थित हजारो कामगार, कष्टकरी, महिला आणि नागरिकांनी रस्त्यावरच सामूहिक भोजन केले. मुंबईपर्यंत पायी जाण्याच्या तयारीने आलेल्या आंदोलकांनी एकत्रित भोजन करून आपली एकजूट दाखवून दिली. त्यानंतर जाहीर सभा आणि सोलापूर ते मुंबई पायी लाँग मार्चच्या नियोजित कार्यक्रमाचा समारोप करण्यात आला.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या लेखी आश्वासनानंतर लाँग मार्चला तात्पुरती स्थगिती मिळाली असली, तरी कामगारांच्या प्रश्नांची सोडवणूक होईपर्यंत संघर्ष सुरूच राहणार आहे. ३१ डिसेंबरची मुदत शासनासाठी निर्णायक ठरणार असून, या कालावधीत मागण्यांवर ठोस निर्णय होतो की कामगारांना पुन्हा मंत्रालयावर धडक द्यावी लागते, याकडे सोलापूरच्या कामगार वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
लाल बावट्याचा लढा थांबलेला नाही; कामगारांच्या हक्कांसाठीचा संघर्ष अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार या ऐतिहासिक आंदोलनातून व्यक्त करण्यात आला!
0 Comments